भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, और विपणन सुविधाएँ प्रदान करना है।
प्रमुख सरकारी योजनाएँ
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवरेज मिलता है।
- प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- किसानों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
- किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण कम ब्याज दर पर दिया जाता है।
- समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% ब्याज छूट मिलती है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- जल संरक्षण और माइक्रो-इरीगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है।
सरकारी सहयोग और लाभ
- वित्तीय सहायता – किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
- फसल सुरक्षा – प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए फसल बीमा उपलब्ध है।
- तकनीकी नवाचार – आधुनिक कृषि तकनीकों से उत्पादन क्षमता बढ़ती है।
- विपणन और व्यापार – सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात और विपणन को बढ़ावा देती है।